ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ- ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਐਸ. ਸੀ. ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕਰਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਸਿਰ ਮਾਣ ਨਾਲ ਉੱਚਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹਲਕਾ ਅਟਾਰੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਮਦਾਸ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ।
ਰਮਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਸ. ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾ: ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਲਗਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਨ ਸਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਨਮਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਮਾਜਿਕ ਬਰਾਬਰਤਾ ਲਈ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ 75 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਪ੍ਰੰਤੂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਦੇ ਵਕੀਲ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਐਸ.ਸੀ./ਐਸ.ਟੀ. ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਲਿੱਤ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦਲਿੱਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਹੀ ਵਰਤਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 2017 ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਐਸ.ਸੀ./ਐਸ.ਟੀ. ਵਾਸਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
ਰਮਦਾਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 2017 ਦੇ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਜਾਂ ਵਧੀਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਜਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਜਾਂ ਡਿਪਟੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ, ਸਹਾਇਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਜਾਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਆਨ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀਆਂ 58 ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੋਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.
